देहरादून, 20 अप्रैल। उत्तराखंड सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 22 नौकरशाहों के विभाग बदल दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दोबारा सत्ता संभालने के बाद यह पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है। मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधु को मुख्य स्थानिक आयुक्त की नई जिम्मेदारी दी गई है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा व उच्च शिक्षा वापस लेकर उन्हें मुख्यमंत्री सचिवालय और गृह एवं कारागार की जिम्मेदारी दी है। अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार से ग्राम्य विकास एवं कृषि उत्पादन आयुक्त वापस ले लिया है। अब वे अवस्थापना विकास आयुक्त एवं उत्तराखंड परिवहन निगम अध्यक्ष के साथ शेष महकमे देखेंगीं।

आनंदवर्धन को पुरानी जिम्मेदारियों से किया गया मुक्त

अपर मुख्य सचिव आनंदवर्धन से मुख्यमंत्री सचिवालय, वन पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन तथा अवस्थापना विकास आयुक्त वापस ले लिया गया। वे ग्राम्य विकास आयुक्त, राजस्व, शहरी विकास, आवास, मुख्य प्रशासक नगर विकास व कृषि उत्पादन आयुक्त की जिम्मेदारी संभालेंगे।

आरके सुधांशु से गृह वापस

प्रमुख सचिव आरके सुधांशु से गृह एवं कारागार वापस लेकर उन्हें वन पर्यावरण संरक्षण अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। प्रमुख सचिव सचिव एल.फैनई से सैनिक कल्याण की जिम्मेदारी हटा उन्हें समाज कल्याण आयुक्त बनाया गया है। सचिव शैलेश बगोली को मुख्यमंत्री सचिवालय से हटाकर कार्मिक एवं सतर्कता, मंत्री परिषद, कृषि एवं कृषक कल्याण और उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। सचिव नितेश झा से तकनीकी शिक्षा हटाकर ग्रामीण निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है। सचिव अरविंद ह्यांकी से कार्मिक हटाकर परिवहन, सचिन कुर्वे को ग्रामीण निर्माण हटाकर ग्राम्य विकास, खाद्य नागरिक आपूर्ति की जिम्मेदारी दी गई है।

अभिनव सूचना, खेल एवं युवा कल्याण भी देखेंगे

अब तक अपर प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे आईपीएस अभिनव कुमार को अब विशेष प्रमुख सचिव रैंक में प्रोन्नत कर दिया गया है। वे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विशेष प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे। साथ ही वो सूचना, खेल एवं युवा कल्याण भी देखेंगे।

सुंदरम का कद बढ़ा

सचिव आर.मीनाक्षीसुंदरम सीएम के सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे। उन्हें ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा, श्रम, वित्त तथा अध्यक्ष उत्तराखंड भवन एवं कर्मकार कल्याण बोर्ड का भी जिम्मा सौंपा है। उनसे पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता, दुग्ध एवं दुग्ध विकास, कृषक एवं कृषि कल्याण, विद्यालयी शिक्षा वापस ले लिया है।