गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से की अपील, पुलिस स्टेशनों में निरस्त आईटी एक्ट-66 A के तहत मामले दर्ज ना कर दें
समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 15जुलाई। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद गृह मंत्रालय ने बुधवार को सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से अनुरोध किया है कि वे अपने अधिकार...
Read More