Tag: मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने दिए निर्देश, वैक्सीनेशन के लिए गांव-ढाणी तक हो बेहतरीन प्रबंधन
समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली/जयपुर, 21 जून। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना...
प्रदेश के मंत्री समूह की केन्द्र के साथ बैठक, राजस्थान में कोविड-19 की गंभीर स्थिति पर हुई चर्चा
समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली/जयपुर, 28 अप्रेल। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 27 अप्रेल को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र...
प्रदेशभर में खिलाड़ियों को मिले बेहतर प्रशिक्षण एवं सुविधाएं – मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत
समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली/ जयपुर, 3 फरवरी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में खेल...
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने की कोरोना संक्रमण एवं वैक्सीनेशन की समीक्षा बैठक
समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली/ जयपुर,3 फरवरी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों की...
मुख्यमंत्री ने दी प्रस्ताव को मंजूरी, मण्डी परिसरों में निर्माण एवं शास्ति जमा कराने की अवधि बढ़ाई
समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली/जयपुर, 11 जनवरी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कृषि उपज मण्डी परिसरों में 99 वर्षीय लीज पर...
एवियन इन्फ्लूएंजा से पक्षियों के मरने की घटनाओं पर विशेष निगरानी रखें : मुख्यमंत्री
समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली/जयपुर, 6 जनवरी । मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने देश के विभिन्न राज्यों तथा...
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का ऐलान, ओलम्पिक में स्वर्ण जीतने पर अब मिलेंगे तीन करोड़
समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली /जयपुर 5 जनवरी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ओलम्पिक, एषियाई तथा राष्ट्रमंडल जैसे...
कृषि उपज मण्डी समितियों में सूचना सहायकों के 253 नए पद सृजित करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति
समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली/जयपुर, 5 जनवरी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार के...
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन के 84 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की
समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली/जयपुर, 28 दिसम्बर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सरकारी कार्मिक की मृत्यु के उपरांत...
महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना अधिक से अधिक पात्र लोगों को लाभ दिलाना सुनिश्चित करें : मुख्यमंत्री
समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली/ जयपुर, 25 दिसम्बर 2020। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश के हर गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को सरकारी एवं निजी अस्पतालों में निशुल्क उपचार के लिए राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। उन्होंने निर्देश दिए कि इस योजना से अधिक से अधिक पात्र लोगों को लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए। श्री गहलोत 24 दिसम्बर को मुख्यमंत्री निवास पर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों को निशुल्क गुणवत्ता युक्त इलाज उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण योजना है। चिकित्सा एवं अन्य संबंधित विभाग इस योजना को प्रभावी तरीके से लागू करें। राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी 1400 करोड़ प्रतिवर्ष मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा संचालित आयुष्मान भारत योजना में सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना, 2011 के आधार पर लाभार्थियों का चयन किए जाने के कारण प्रदेश के करीब 59 लाख परिवार ही पात्र थे, लेकिन राजस्थान में विस्तृत रूप में लाई गई इस योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को भी इसमें जोड़कर कुल 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को लाभ दिया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा शेष परिवारों के लिए अंशदान नहीं दिया जा रहा है। साथ ही, प्रदेश में योजना के तहत प्रीमियम राशि प्रति परिवार 1662 रूपये है, जबकि केन्द्र सरकार की ओर से प्रीमियम राशि 1052 रूपये निर्धारित कर उसके अनुरूप अंशदान दिया जा रहा है। इसके चलते योजना में केन्द्र से केवल 400 करोड़ रूपये का अंशदान मिल रहा है, जबकि राज्य सरकार इस पर 1400 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष स्वयं वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश के शेष पात्र परिवारों को भी योजना में शामिल करने तथा वास्तविक प्रीमियम राशि के अनुपात में अंशदान दिए जाने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया जाए। कोविड और हीमोडायलिसिस को भी योजना में शामिल करें श्री गहलोत ने निर्देश दिए कि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना में कोविड-19 और हीमोडायलिसिस बीमारी को भी शामिल किया जाए। उन्होंने इसका खर्च राज्य मद से दिये जाने की स्वीकृति भी दी। उन्होंने कहा कि योजना की प्रभावी क्रियान्विति के साथ-साथ गहन मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित करें। कोई भी अस्पताल फर्जी क्लेम सहित अन्य अनियमितताएं नहीं कर सके इसके लिए आईटी आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित कर टीपीए के माध्यम से गहन निगरानी रखी जाए। साथ ही शिकायत सामने आने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाए। शासन सचिव चिकित्सा एवं...
