राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ प्रशासन के गृह सचिव के साथ की समीक्षा बैठक

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,28 फरवरी। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ प्रशासन के नियंत्रण में विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों और चिकित्सा संस्थान आदि में रोजगार और प्रवेश में ओबीसी के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित करने के लिए किए गए कल्याणकारी उपायों के विषय पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) के हंसराज गंगाराम अहीर की अध्यक्षता में चंडीगढ़ गृह सचिव और चंडीगढ़ प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली में आयोजित की गई।

गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन ने क्रमशः 12.04.2023 और 27.05.2023 को हुई पिछली बैठकों में चर्चा किए गए प्रासंगिक बिंदुओं पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट से अवगत कराया। गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन ने आयोग को आगे बताया कि कार्मिक विभाग, यूटी चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ प्रशासन की सेवाओं में एससी/ओबीसी के लिए आरक्षण नीति के संबंध में निर्देश/दिशानिर्देश जारी किए हैं और समाज कल्याण विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन, कार्मिक विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों को लागू कर रहा है।

18.08.2023 को सचिव, तकनीकी शिक्षा, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा बुलाई गई बैठक में प्रशासक, यूटी, चंडीगढ़ के सलाहकार के आदेशों के अनुसार, सूत्रीकरण के लिए गृह सचिव-सह-सचिव समाज कल्याण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और “चंडीगढ़ प्रशासन के सभी शैक्षणिक संस्थानों के प्रवेश में ओबीसी के लिए मसौदा नीति” को अंतिम रूप दिया गया। इस समिति की तीन बैठकें 21.08.2023, 09.10.2023 और 08.11.2023 को आयोजित की गईं और प्रवेश में आरक्षण के लिए ओबीसी और पिछड़ा वर्ग के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग और कानून विभाग द्वारा विधिवत जांच की गई एक अंतिम मसौदा नीति गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को पत्र दिनांक 22.11.2023 के माध्यम से इसके प्रशासनिक अनुमोदन के लिए भेजी गई थी। गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ने दिनांक 04.12.2023 के पत्र के माध्यम से “पाठ्यक्रम और कॉलेज शैक्षिक/व्यावसायिक/तकनीकी/चिकित्सा संस्थान” यूटी चंडीगढ़ के दायरे में आते हैं।” के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं,

जो”पाठ्यक्रम और कॉलेज यूटी चंडीगढ़ के शैक्षिक/व्यावसायिक/तकनीकी/चिकित्सा संस्थानों के दायरे में आते हैं” के बारे में जानकारी तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा विभाग से एकत्र की गई थी और पत्र दिनांक 01.02.2024 के माध्यम से मंत्रालय को ड्राफ्ट नीति पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने के अनुरोध के साथ भेजी गई थी।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर की सिफारिश पर, यूटी चंडीगढ़ प्रशासन के प्रशासक के सलाहकार राजीव वर्मा ने यूटी चंडीगढ़ प्रशासन में स्थापित विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों में रोजगार और प्रवेश में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव दिया है और यूटी चंडीगढ़ प्रशासन में स्थापित किए गए विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों, इंजीनियरिंग कॉलेजों और मेडिकल संस्थान आदि में रोजगार और प्रवेश में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष मामला उठाया।