केजरीवाल सरकार ने 9 स्टेडियमों को अस्थायी जेल बनाने से इंकार

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,27नवंबर।
किसान आंदोलन के मद्देनजर दिल्ली में 9 स्टेडियमों को अस्थायी जेल बनाने की मांग को केजरीवाल सरकार ने नकार दिया है। दिल्ली पुलिस ने किसानों के प्रदर्शन के कारण अस्थाई जेल की मांग की थी। दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि किसानों की मांग जायज है, ऐसे में उन्हें जेल में डालना ठीक नहीं है। उधर, दिल्‍ली ट्रैफिक पुलिस ने अलर्ट जारी कर लोगों से मुकरबा चौक को अवॉयड करने की अपील की है। सिंघू बॉर्डर की तरफ गाड़‍ियों को नहीं जाने दिया जा रहा है। पुलिस ने इंटरस्‍टेट गाड़‍ियों को वेस्‍टर्न/ईस्‍टर्न पेरिफेरल एक्‍सप्रेसवे से जाने की सलाह दी है। बॉर्डर वाले एरियाज में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। इसी बीच दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसानों की मांग जायज है और उनका प्रदर्शन अहिंसक तरीके से हो रहा है।

पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र से आग्रह किया है कि वह तुरंत आंदोलन कर रहे किसानों से बात करें और दिल्ली बॉर्डर की तनावपूर्ण स्थिति को खत्म करें। कांग्रेस ने तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे किसानों का समर्थन करते हुए शुक्रवार को कहा कि केंद्र में जिस दिन उसकी सरकार बनेगी उसी दिन इन ‘काले कानूनों’ को निरस्त कर दिया जाएगा। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी किसानों की मांगों को पूरा कराने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।उधर, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने कहा कि ‘एक देश, एक चुनाव’ की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों के संदर्भ में ‘एक देश, एक व्यवहार’ पर अमल करना चाहिए।