समग्र समाचार सेवा
हैदराबाद, 28जून। तेलंगाना सरकार ने प्रदेश के सभी दलितों के उत्थान के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने हर दलित के खाते में 10 लाख रुपए जमा करने का ऐलान किया है। यह राशि सीधे खातों मे जमा की जाएगी। शुरुआत 100 परिवारों से होगी। पहले चरण के लिए 1200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। सर्वदलीय बैठक में यह फैसला लिया गया। रविवार को मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) द्वारा आयोजित सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला किया गया। सरकार के मुताबिक, मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम के तहत दलित हितग्राहियों के बैंक खातों में 10 लाख की आर्थिक सहायता पात्र उम्मीदवारों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए है।
मुख्‍यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि इस साल इस योजना के तहत सभी 119 विधानसभा सीटों से 100-100 परिवारों का चयन किया जाएगा. योजना के तहत इस साल 1200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. उन्‍होंने यह भी जानकारी दी है कि राज्‍य के कुल 11900 परिवारों को 10-10 लाख रुपये बतौर आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी. यह राशि सीधे इन लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी.1190 करोड़ रुपये लाभार्थियों को दिए जाएंगे. इसके साथ ही इस योजना के रखरखाव पर 20 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. सीएम केसीआर ने जानकारी दी है इस दलित सशक्‍तीकरण नीति के तहत इस बजट में 1200 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे. अगर जरूरत पड़ी तो सरकार 300 करोड़ अतिरिक्‍त देने को तैयार है।
इसी बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, यह भारतीय समाज पर एक धब्बा है कि दलितों के साथ सामाजिक और आर्थिक भेदभाव किया जाता है। यह हम सभी को बहुत परेशान कर रहा है। तेलंगाना राज्य सरकार ने दलितों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं। इसने कृषि और शिक्षा क्षेत्रों में गुणात्मक परिवर्तन प्राप्त किया है। लेकिन फिर भी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले दलित परिवारों को विकास की ओर ले जाने के उद्देश्य से 1200 करोड़ रुपये की लागत से मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है।