गुस्ताखी माफ हरियाणा
पवन कुमार बंसल
एचएसवीपी-आरटीआई अधिनियम का मजाक बनाना। अधिनियम के तहत मांगी गई महत्वपूर्ण जानकारी से इनकार करके।
पुरानी कहावत है कि आंकड़े बिकनी की तरह होते हैं, जो सब कुछ बता देते हैं, लेकिन अहम हिस्सा छिपा देते हैं, यह हरियाणा सहरी विकास प्राधिकरण के साथ सच है, जबकि उन्होंने आर.टी.आई. एक्ट के तहत मांगी गई जानकारी दी थी। The उनकी बिकिनी को एक्ट का तथाकथित प्रावधान कहा जाता है जिसके तहत जानकारी नहीं दी जा सकती है।
“गुस्ताखी माफ़ हरियाणा” द्वारा ग्यारह प्रश्न पूछे गए थे और केवल एक का उत्तर दिया गया था और बाकी के लिए रूढ़िबद्ध उत्तर था कि आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती है।
मैं यह समझने में विफल रहा कि पारदर्शिता और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ‘जीरो टॉलरेंस’ के दावे के इस युग में एचएसवीपी सूचना को क्यों छिपाना चाहता है?
हालांकि ‘गुस्ताखी माफ हरियाणा’ ने आरटीआई अधिनियम के तहत मांगी गई सूचनाओं को पहले ही अपने स्रोतों का उपयोग करके प्रबंधित कर लिया है, अधिनियम के तहत आवेदन दाखिल करने का उद्देश्य सूचना प्रदान करने में उनकी ईमानदारी का परीक्षण करना था।
वांछित जानकारी प्राप्त करने के लिए आरटीआई अधिनियम में कम से कम एक महीने का समय लगता है, लेकिन यदि किसी के पास सही कनेक्शन है, तो यह बीस घंटे के भीतर आपके पास आ जाता है।
- नीलाम की जा रही संपत्ति के आरक्षित मूल्य की गणना करने का सूत्र।
⇒सूत्र गोपनीय होने के कारण प्रदान नहीं किया जा सकता है। (क्या गोपनीय है (-क्या यह गुप्त रूप से राज्य की सुरक्षा से जुड़ा है?) - क्या कोई भूखंड या साइट आवंटन और बोली राशि जमा करने के बाद रद्द कर दी गई है। यदि हां, तो रद्द करने का विवरण और कारण।
⇒ प्रश्नावली की जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती क्योंकि यह आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती है
(उपरोक्त जानकारी गुरुग्राम में सेक्टर-53 में मैक्स हेल्थकेयर को एक अस्पताल साइट के आवंटन के संदर्भ में थी, जहां एचएसवीपी के पास उस पूरी जमीन का कब्जा भी नहीं था, जिसकी उसने नीलामी की थी।) - क्यू उनकी एकल बोली या एकाधिक बोली थी। यदि एकल बोलियां हैं तो क्या अधिक बोलीदाताओं को आकर्षित करने के लिए उनका पुनर्विज्ञापन किया गया था।?
⇒सूचना प्रदान नहीं की जा सकती क्योंकि यह आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती है। ई-नीलामी नीति शुरू होने के बाद आवासीय भूखंडों, वाणिज्यिक संपत्तियों और अन्य साइटों के आवंटन की सूची, आवंटियों का नाम, उनका पता और आरक्षित मूल्य और मूल्य जिस पर उन्हें बेचा गया था।
ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है और आवेदक ने उस स्थान, यूई/सेक्टर का उल्लेख नहीं किया है जिसके लिए सूचना मांगी गई थी। - यदि कोई साइट कम कीमत या किसी अन्य कारण से आवंटन के बाद रद्द कर दी जाती है।
⇒आरटीआई अधिनियम के तहत कवर नहीं किया गया।
मेरे आरटीआई कार्यकर्ताओं और सेवानिवृत्त सूचना आयुक्त मित्रों से अपील है कि वे मेरा मार्गदर्शन करें कि क्या यह अपील दायर करने के लिए उपयुक्त मामला है।
