मानेसर जमीन घोटाला में सीबीआइ ने हरियाणा के गृह सचिव समेत पांच और अधिकारियों को बनाया आरोपित

समग्र समाचार सेवा
   पंचकूला, 2 दिसंबर।

हरियाणा की पूर्व हुड्डा सरकार के कार्यकाल में हुए बहुचर्चित मानेसर जमीन घोटाला मामले में पंचकूला स्थित सीबीआइ कोर्ट ने पांच नए आरोपितों को शामिल कर लिया। हालांकि इस केस में आज आरोप तय होने थे, लेकिन सीबीआइ ने आरोपितों की संख्या 34 से बढ़करर 39 करने की अर्जी लगा दी, जो स्वीकार हो गई। अब 17 दिसंबर को आगामी सुनवाई होगी।
पंचकूल स्थित सीबीआइ की विशेष कोर्ट में इस मामले के मुख्य आरोपित एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। अन्य सभी आरोपित प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए। सीबीआइ के वकील ने अदालत को बताया कि मामले में पांच अधिकारियों को आरोपी के रूप में शामिल किया गया है। इसमें आइएएस राजीव अरोड़ा, डीआर ढींगरा, सुरजीत सिंह, धारय सिंह और कुलवंत सिंह लांबा शामिल हैं। राजीव अरोड़ा फिलहाल हरियाणा के गृह सचिव हैं।
अदालत ने कार्यवाही के दौरान आरोपी एम एल तायल, जसवंत सिंह और सुदीप ढिल्लों द्वारा दायर की गई डिस्चार्ज की अर्जी को खारिज कर दिया। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा सहित सभी आरोपितों पर बचाव पक्ष की ओर से आरोपों को लेकर पहले ही पूरी बहस हो चुकी है। कुल 34 आरोपितों के खिलाफ पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसमे हुडा के अलावा उनके तत्कालीन सचिव एमएल तायलए छतर सिंह, एसएस ढिल्लों, पूर्व डीटीपी जसवंत सहित कई बिल्डरों का नाम चार्जशीट में आया।
मंगलवार को अदालत में इस केस पर जिरह के दौरान सीबीआइ के वकील ने बताया कि नए आरोपितों को पेश होने के लिए कहा गया। ऐसे में अभी आरोप तय नहीं किए जा सकते हैं। जिसके चलते जज ने 17 दिसंबर तक का समय दे दिया। अगली सुनवाई में नए नामजद पांच आरोपितों को भी पेश होना होगा। बता दें मानेसर जमीन घोटाले को लेकर सीबीआई ने हुड्डा सहित 34 के खिलाफ 17 सितंबर 2015 को मामला दर्ज किया था। इस मामले में ईडी ने भी हुड्डा के खिलाफ सितंबर 2016 में मनी लॉड्रिंग का केस दर्ज किया था। ईडी ने हुड्डा और अन्य के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज किया था।