तीनों नगर निगमों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही दिल्ली सरकार, लोकसभा में बोले केंद्रीय गृहमंत्री

समग्र समाचार सेवा

नई दिल्ली, 30 मार्च। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में एमसीडी बिल पर बयान दिया और दिल्ली सरकार पर नगर निगमों के साथ सौतेला व्यवहार करने की बात कही। केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार के इस व्यवहार के कारण सारे नगर निगम अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए खुद को पर्याप्त संसाधनों से लैस नहीं पाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि तीनों नगर निगम को संगठित कर फिर से एक दिल्ली नगर निगम हो।

लोकसभा में और क्या बोले गृहमंत्री

केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा, ‘आज एक  बिल मैं लेकर आया हूं जिसका मकसद तीन नगर निगमों को एक करके फिर से दिल्ली नगर निगम को एक बनाने का है। संसाधन और सहकारितावादी और सामरिक योजना की दृष्टि से एक ही निगम पूरी दिल्ली की सिविक सेवाओं का ध्यान रखेगा तो उचित होगा।’ गृहमंत्री ने कहा, ‘दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगमों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इसके कारण सारे नगर निगम अपने दायित्वों को निर्वहन करने के लिए खुद को पर्याप्त संसाधनों से लैस नहीं पाते हैं।’

पहले की तरह ही दिल्ली के तीनों निगमों का एकीकरण किया जाए

गृहमंत्री ने कहा, ‘पिछले दस साल के अनुभव के बारीक विश्लेषण और तथ्य के अनुसार पहले की तरह ही दिल्ली के तीनों निगमों का एकीकरण किया जाए। यह आनन-फानन में किया गया बंटवारा था।’ गृहमंत्री ने कहा, ‘नगर निगम की सेवाओं को और दक्षता और पारदर्शिता के साथ चलाया जाए, ये संशोधन भी इस बिल में हैं। दिल्ली के पार्षदों की संख्या को भी सीमित करने का प्रस्ताव इस बिल में है। नागरिक सेवाओं को कहीं भी और कभी भी, के सिद्धांत के आधार पर व्यवस्थित किया जाए।’

केंद्र सरकार लेकर आई बिल

उल्लेखनीय है कि संसद में केंद्र सरकार ने तीनों नगर निगमों को फिर से एक कर दिल्ली नगर निगम बनाने वाला विधेयक पेश किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में इस विधेयक को पेश किया था। केंद्र सरकार इस विधेयक से नगर निगम की आर्थिक स्थिति मजबूत होने का दावा कर रही है। इसमें घरों में सफाई करने वाले कर्मचारियों को 14 दिनों के नोटिस देकर हटाने का जो प्रावधान है उसे खत्म कर सभी सफाई कर्मचारियों को पक्का किए जाने की बात कही है।