बजट से मध्यम वर्ग मायूस, किसान, गरीब, नौकरी, व शिक्षा पर जोर, क्रिप्टो पर टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स में कटौती, सरकारी कर्मियों को पेंशन में छूट का ऐलान, जानें बजट से जुड़ी हर बात

सगम्र समाचार सेवा

नई दिल्ली, 1 फरवरी। अगले वित्त वर्ष के लिए निर्मला सीतारमण ने पेश किया 39.45 लाख करोड़ का बजट, राजकोषीय घाटा 6.9 फीसदी तक रखने का लक्ष्य तय किया गया है। आम बजट में मिडल क्लास को फिर से बड़ा झटका लगा है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लोकसभा में बजट भाषण की शुरुआत करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की विकास दर 9.27 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। वहीं आईटीआर में खामियों को सुधारने के लिए 2 साल तक का वक्त मिलेगा। इसके अलावा कॉरपोरेट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी कर दिया गया है। राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए आम बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। उनके एनपीएस खाते में नियोक्ता की ओर से जमा की रकम पर 14 फीसदी का लाभ मिलेगा। अब तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ही 14 पर्सेंट की छूट हासिल थी।

वहीं स्टार्टअप्स को मार्च 2023 तक टैक्स इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में छूट दी जाएगी। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम कोरोना की ओमिक्रॉन लहर के बीच है। टीकाकरण की रफ्तार ने हमें बहुत राहत दी है। मुझे उम्मीद है कि सबके प्रयासों से मजबूत विकास का हमारा प्रयास जारी रहेगा। वित्तमंत्री ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि किसानों को डिजिटल सेवा दी जाएगी, तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने का अभियान शुरू किया जाएगा। इसके अलावा देश भर में केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएदा। गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में इसके पहले चरण की शुरुआत की जाएगी। साथ ही युवाओं के लिए 60 लाख अतिरिक्त नौकरी देने का वादा किया है। वित्तमंत्री ने आगे कहा कि अगले वित्त वर्ष में गरीब तबके के लोगों के लिए 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे। इसके अलावा केन बेतवा प्रोजेक्ट के लिए 1,400 करोड़ रुपये की रकम दी जाएगी। डिजिटल पढ़ाई को बढ़ावा देते हुए ऑनलाइन यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। इसके अलावा छात्रों के लिए 200 पीएम-ई एजुकेशन चैनल चलेंगे।

क्रिप्टो करेंसी से कमाई पर 30 फीसदी का टैक्स, डिजिटल करेंसी शुरू करेगा आरबीआई

क्रिप्टो करेंसी से कमाई पर 30 फीसदी का टैक्स लगाया जाएगा। आईटीआर में खामियों को सुधारने के लिए 2 साल तक का वक्त मिलेगा। इसके अलावा कॉरपोरेट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 15 पर्सेंट कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल करेंसी को चालू करने पर विचार किया गया है। इसलिए साल 2022-23 में आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा।

गंगा किनारे रहने वाले किसानों के लिए बनेगा खेती का कॉरिडोरः वित्तमंत्री

वित्तमंत्री ने कहा कि 2021-22 में रवि सीजन और खरीफ सीजन में धान और गेहूं की खरीद 1208 लाख मीट्रिक टन रही है, जिसे 163 लाख किसानों से खरीदा गया। और 2.37 लाख करोड़ का एमएसपी आधारित डायरेक्ट पेमेंट सरकार की ओर से किया गया है। वित्तमंत्री ने कहा कि आने वाले सालों में पूरे देश में केमिकल फ्री खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इस दौरान गंगा किनारे रहने वाले किसानों की जमीन पर खास फोकस रहेगा। इसके लिए 5 किलोमीटर चौड़ा कॉरिडोर बनाया जाएगा।

75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक स्थापित किए जाएंगे

वित्तमंत्री ने कहा कि देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक स्थापित किए जाएंगे। ये बैंक व्यावसायिक बैंक स्थापित करेंगे, जिससे कि डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा मिलेगा। देश के सभी पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का अगला चरण ईज ऑफ लिविंग जल्द ही शुरू किया जाएगा। वित्तमंत्री ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए एक नई स्कीम की शुरुआत की जाएगी। इसे पीएम डेवलपमेंट इनीशिएटिव नाम दिया गया है। वहीं उत्तरी बॉर्डर पर स्थित गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया जाएगा।

तीन करोड़ घरों तक पहुंचेगा नल से जल, हर डाकघर में होगा एटीएम

देशभर में हर घर पानी के वादे का जिक्र करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि तीन करोड़ परिवारों तक वित्त वर्ष 2022-23 में नल से जल पहुंचाने का प्लान है। शहरी विकास के ढांचे को मजबूत किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस साल से मिलने लगेंगे ई-पासपोर्ट। इसके अलावा डाकघरों में भी शुरू होंगी बैंकिंग सुविधाएं। हर डाकघर में होगा एटीएम।

कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 7.50 लाख करोड़ रुपये किया गया

बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 7.50 लाख करोड़ रुपये तक कर दिया गया है। इससे पहले बीते वित्त वर्ष में इसके लिए 5.54 लाख करोड़ रुपये का ही प्रावधान किया गया था।

किसान ड्रोन और 2025 तक हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर

फसलों के आकलन, जमीन के रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा हर गांव में 2025 तक ऑप्टिकल फाइबर की सुविधा दी जाएगी।

टीवी के माध्यम से शिक्षा का होगा प्रचार-प्रसार

केंद्रीय वित्तमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने लाभ प्रदान करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को व्यापक रूप से नया रूप दिया है. साथ ही पीएम ई विद्या के ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा. यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा. रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा.

केन बेतवा प्रोजेक्ट के वित्त मंत्री ने बताए फायदे, बड़ी रकम का आबंटन

केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट पर कुल 44,605 करोड़ रुपये की रकम खर्च होगी। इससे 9 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो सकेगी। इसके अलावा 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिल सकेगा। इसके अलावा 130 मेगावॉट हाइड्रो पावर जनरेट होगी। यही नहीं 27 मेगा वॉट सोलर पावर भी जनरेट होगी। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इस प्रोजेक्ट के तहत 1,400 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल्स को आपस में जोड़ा जाएगा

वित्तमंत्री ने कहा कि एमएसएमई जैसेकि उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल्स को आपस में जोड़ा जाएगा. ये पोर्ट्ल ऑर्गेनिक डाटा बेस के तौर पर काम करेंगे और क्रेडिट फैसिलिटेशन, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे।

यह बजट 25 सालों का ब्लू प्रिंट होगा, 60 लाख लोगों को नौकरियां देगी सरकार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि देश की आर्थिक विकास दर 9.2 फीसदी रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि यह बजट अगले 25 सालों के लिए ब्लू प्रिंट के तौर पर काम करने वाला है। इसके अलावा उन्होंने इस बजट के जरिए 60 लाख नौकरियां भी पैदा होने की बात कही। वित्त मंत्री ने कहा कि एलआईसी के आईपीओ पर काम चल रहा है और आने वाले दिनों में कुछ और चीजों का विनिवेश किया जाएगा।

एयर इंडिया का हमने निजीकरण किया

वित्त मंत्री ने कहा कि एयर इंडिया का हमने निजीकरण किया है। एलआईसी का आईपीओ लाया जा रहा है। इसके अलावा इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट के लिए अलग से बैंक ने अपना काम शुरू कर दिया है। वित्त ने कहा कि हम पीपीपी मॉडल पर रेलवे के ढांचे को मजबूत करने का काम करते रहेंगे।

किसानों के साथ एससी-एसटी को भी फायदा देगा बजट

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सार्वजनिक निवेश में तेज वृद्धि हुई है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है. ये बजट युवाओं, महिलाओं और किसानों के साथ एससी-एसटी को भी फायदा देगा। इस बजट को पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान गाइड करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम पीपीपी मॉडल पर रेलवे के ढांचे को मजबूत करने का काम करते रहेंगे।

अगले तीन सालों में चलेंगी 400 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें

अगले तीन सालों में चलेंगी 400 वंदे भारत ट्रेनें। अगले तीन सालों में इन ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स का विकास किया जाएगा। साथ ही इस साल देश भर में 25 हजार किलोमीटर लंबे हाईवेज तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा 60 किमी लंबे 8 रोपवे भी बनाए जाएंगे। 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स बनेंगे और अगले तीन सालों में मेट्रो सिस्टम बनाने के लिए इनोवेटिव तरीके अपनाएं जाएंगे।

किसानों से फसलों की हुई रिकॉर्ड खरीद

मौजूदा वित्त वर्ष में 2.37 लाख करोड़ रुपये के खाद्यान्न की एमएसपी के तहत किसानों से खरीद की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि साल 2023 को हमने मोटा अनाज वर्ष घोषित करने का फैसला लिया है।