रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में 320 करोड़ रुपये के आवंटन के लिए की घोषणा

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 15 जनवरी। रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने हर साल 14 जनवरी को मनाए जाने वाले सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए तीन नई पहल शुरू की हैं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए घोषणा की है कि पूर्व सैनिक कल्याण विभाग (डीईएसडब्ल्यू) ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (एएफएफडीएफ) को 320 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, ताकि कल्याणकारी योजनाओं विशेषकर शिक्षा और विवाह के लिए लंबित आवेदनों के सभी बैकलॉग को पूरा किया जा सके।

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा प्रशासित एएफएफडीएफ का उपयोग ईएसएम/विधवाओं/आश्रितों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को निधि देने के लिए किया जा रहा है। इन कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य ईएसएम बिरादरी/विधवाओं/आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और ईएसएम और उनके आश्रितों के लिए विभिन्न सुविधाओं (चेशायर होम्स/पैराप्लेजिक होम्स/वॉर मेमोरियल हॉस्टल) को बनाए रखना है।

एक अन्य बड़ी उपलब्धि में, पुनर्वास महानिदेशालय ने अप्रैल-दिसंबर 2021 से वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र / सार्वजनिक उपक्रमों / बैंकों और निजी क्षेत्र में नए सेवानिवृत्त ईएसएम को इसी अवधि के दौरान 22,000 से अधिक को दिए गए पुनर्नियोजन में से लगभग 7,900 नौकरी पत्र जारी किए।

इसका उद्देश्य कॉर्पोरेट क्षेत्र में ईएसएम के पुन: रोजगार की सुविधा प्रदान करना और स्वरोजगार के लिए योजनाओं के माध्यम से रोजगार प्रदान करना है।

पुनर्वास महानिदेशालय रक्षा मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है जो सेवानिवृत्ति पूर्व और बाद के प्रशिक्षण, पुनर्नियोजन और स्वरोजगार का आयोजन करके ईएसएम के पुनर्वास की सुविधा प्रदान करता है।

लगभग 60,000 सशस्त्र बलों के कर्मी हर साल सेवानिवृत्त होते हैं या सक्रिय सेवा से मुक्त हो जाते हैं, उनमें से अधिकांश 35 से 45 वर्ष की आयु वर्ग में होते हैं और उन्हें अपने परिवार का समर्थन करने के लिए दूसरे करियर की आवश्यकता होती है।

डीईएसडब्ल्यू ने ईएसएम और उनके आश्रितों की पारिवारिक पेंशन संबंधी शिकायतों (https://rakshapension.desw.gov.in) सहित पेंशन के त्वरित निवारण के लिए एक समर्पित रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल भी लॉन्च किया। पोर्टल डीईएसडब्ल्यू द्वारा शिकायतों को शीघ्रता से संसाधित करने में सक्षम होगा।

पोर्टल के माध्यम से, आवेदकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल पर एक एसएमएस और ई-मेल भेजा जाएगा, जिसमें शिकायत के पंजीकरण की पुष्टि की सूचना दी जाएगी और इसकी स्थिति पर नज़र रखी जाएगी। शिकायत निवारण की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से आवेदक फीडबैक भी दे सकते हैं।