समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 19 नवंबर। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से जेट ईंधन पर कर कम करने का आग्रह किया क्योंकि इससे हवाई यातायात बढ़ाने में मदद मिलेगी।
सिंधिया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिक उड्डयन मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नागरिक उड्डयन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सभी हितधारकों के सहयोग और समर्थन की आवश्यकता है।
सम्मेलन में एक पुस्तिका ‘एक्सेस: द फोटो डाइजेस्ट-डिमिस्टिफाइंग एक्सेसिबिलिटी इन सिविल एविएशन’ का भी विमोचन किया गया। यह पुस्तक दिव्यांगजनों के लिए सुलभता आवश्यकताओं और संबंधित यात्रा संबंधी सुविधाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के बारे में है।
अनुसूचित घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के निलंबन के कारण नागरिक उड्डयन क्षेत्र भी कोविड महामारी की चपेट में आ गया था। यह धीरे-धीरे वापस पटरी पर आ रहा है, और हवाई यातायात पूर्व-सीओवीआईडी स्तरों के करीब पहुंच रहा है।
नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर वैट कम करने के लिए कहते रहे हैं, जो एक एयरलाइन की परिचालन लागत का एक बड़ा हिस्सा है।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, सिंधिया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विमानन ईंधन पर वैट कम करने की अपील की है क्योंकि यह उड़ानों की परिचालन लागत में प्रमुख योगदान देता है।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी दरों को कम करने वाले विभिन्न राज्यों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि कमी के थोड़े समय के भीतर ही हवाई यातायात की आवाजाही बढ़ गई है।
उन्होंने कहा कि सात राज्यों ने ईंधन पर वैट में कटौती की है। उन्होंने आगे कहा कि वह और राज्यों से भी इसका पालन करने की उम्मीद कर रहे हैं।
सिंधिया ने कहा, “एटीएफ पर मौजूदा कर ढांचे के साथ,” आपके पास एक मजबूत नागरिक उड्डयन क्षेत्र नहीं हो सकता है। मैं इस पर बहुत स्पष्ट हूं।” उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में लागत-लाभ अनुपात बड़ा है और रोजगार की भी बड़ी संभावनाएं हैं। सिंधिया ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से भूमि आवंटन के मुद्दों को तेजी से निपटाने के लिए नए हवाई अड्डों की सुविधा देने का आग्रह किया।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि यातायात के मामले में यह क्षेत्र लगभग पूर्व-सीओवीआईडी स्तर पर पहुंच गया है और आगे भी बढ़ता रहेगा।
एक साल पहले की अवधि की तुलना में अक्टूबर में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 70.46 प्रतिशत बढ़कर 89.85 लाख हो गई।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वी के सिंह (सेवानिवृत्त) भी सम्मेलन में उपस्थित थे।
