समग्र समाचार सेवा
गुवाहाटी ,असम 10 फरवरी:असम की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी टकराव अब कोर्ट और थाने तक पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस के बीच चल रही बयानबाज़ी ने कानूनी रूप ले लिया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस के तीन नेताओं के खिलाफ 500 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। इनमें जोरहाट से सांसद गौरव गोगोई का नाम प्रमुख रूप से शामिल है।
मुख्यमंत्री ने यह जानकारी मंगलवार को सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं द्वारा लगाए गए आरोप उनकी छवि खराब करने और जनता को गुमराह करने की कोशिश हैं। सीएम सरमा का कहना है कि चुनाव से पहले उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझकर झूठे और भ्रामक आरोप लगाए गए हैं, जिसके चलते उन्हें कानूनी कार्रवाई का सहारा लेना पड़ा।
दूसरी ओर, इसी समय कांग्रेस के दो विधायक — सिबामोनी बोरा और दिगंत बर्मन — ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत का आधार एक विवादित एआई (AI) से जनरेटेड वीडियो बताया जा रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि यह वीडियो उनकी छवि धूमिल करने और राजनीतिक लाभ उठाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। कांग्रेस का कहना है कि तकनीक का दुरुपयोग कर विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।
इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि असम में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल बेहद गरमा गया है। चुनाव 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए अप्रैल तक होने की संभावना है। ऐसे में दोनों प्रमुख दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है और सियासी लड़ाई अब सड़कों से निकलकर अदालत और पुलिस थानों तक पहुंच चुकी है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कानूनी टकराव चुनावी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। एक तरफ जहां भाजपा नेतृत्व विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाकर आक्रामक रुख अपनाए हुए है, वहीं कांग्रेस सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग और विरोधियों को दबाने का आरोप लगा रही है।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, मानहानि का मुकदमा और एआई से जुड़े मामलों में शिकायतें चुनावी समय में राजनीतिक संदेश देने का माध्यम बन जाती हैं। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि अदालत और जांच एजेंसियां इन मामलों में क्या रुख अपनाती हैं और इसका चुनावी माहौल पर कितना असर पड़ता है।
