रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: इंडियन रेलवे और SBI ने दिया 2.6 करोड़ रुपये तक का इंश्योरेंस कवर

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 2 सितंबर: भारतीय रेलवे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने शनिवार को एक बड़ा समझौता (MoU) किया है, जिससे देशभर के लाखों रेलवे कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में साइन हुए इस MoU के तहत कर्मचारियों को पहले से कई गुना अधिक इंश्योरेंस कवर मिलेगा।

कितना मिलेगा कवर?

पहले रेलवे कर्मचारियों को CGEGIS योजना के तहत बेहद सीमित इंश्योरेंस मिलता था—

• ग्रुप A को 1.20 लाख रुपये
• ग्रुप B को 60 हजार रुपये
• ग्रुप C को 30 हजार रुपये

लेकिन अब इस नई योजना में कवर सीधा 1 करोड़ रुपये तक कर दिया गया है। अगर किसी कर्मचारी की दुर्घटना में मौत होती है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपये तक का क्लेम मिलेगा।

एयर एक्सीडेंट में 2.6 करोड़ रुपये तक

सबसे खास फायदा हवाई दुर्घटना में मिलेगा। इस स्थिति में कर्मचारी के परिवार को 1.6 करोड़ रुपये का कवर दिया जाएगा। साथ ही RuPay डेबिट कार्ड पर अतिरिक्त 1 करोड़ रुपये तक का कवर भी मिलेगा। यानी कुल मिलाकर 2.6 करोड़ रुपये तक का सुरक्षा कवच मिल सकता है।

अन्य बेनिफिट्स

• स्थायी विकलांगता (Permanent Total Disability): 1 करोड़ रुपये तक
• आंशिक विकलांगता (Permanent Partial Disability): 80 लाख रुपये तक
• प्राकृतिक मृत्यु (Natural Death): 10 लाख रुपये तक (बिना प्रीमियम, बिना मेडिकल टेस्ट)

क्यों है यह समझौता खास?

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना रेलवे कर्मचारियों और खासकर फ्रंटलाइन ग्रुप C कर्मचारियों के लिए जीवन बीमा की तरह है। ट्रैक पर काम करने वाले, ट्रेन ऑपरेशन संभालने वाले और अन्य जिम्मेदारियां निभाने वाले कर्मचारियों को अक्सर सबसे ज्यादा जोखिम का सामना करना पड़ता है। यह समझौता उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत है।

बिना प्रीमियम, बिना झंझट

कर्मचारियों को इस लाभ के लिए कोई अतिरिक्त प्रीमियम नहीं देना होगा और न ही मेडिकल चेकअप करवाना होगा। बस शर्त यही है कि उनका सैलरी अकाउंट SBI में होना चाहिए।

भविष्य की योजनाएं

विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में रेलवे और SBI हेल्थ इंश्योरेंस, बच्चों की शिक्षा और रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसी और योजनाएं भी ला सकते हैं।

रेलवे और SBI का यह MoU लाखों कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। अब कर्मचारियों और उनके परिवारों को दुर्घटना की स्थिति में वित्तीय संकट से जूझना नहीं पड़ेगा। यह योजना पब्लिक सेक्टर में अपनी तरह की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कवरेज बन गई है।