यूक्रेन को पैट्रियट सिस्टम देगा अमेरिका, ट्रंप ने रूस पर कड़े प्रतिबंधों के दिए संकेत

समग्र समाचार सेवा
वॉशिंगटन, 14 जुलाई: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट हवाई रक्षा प्रणाली भेजेगा। इससे पहले व्हाइट हाउस ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोकने का इरादा जताया था, लेकिन अब ट्रंप ने खुद पुराने फैसले को बदलते हुए नया प्लान रखा है। ट्रंप ने कहा कि नाटो को अमेरिका को इसके लिए पूरी रकम चुकानी होगी।

‘मीठा बोलते हैं लेकिन बम बरसा देते हैं’

न्यू जर्सी में क्लब वर्ल्ड कप फाइनल देखने के बाद जॉइंट बेस एंड्रयूज में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर तंज कसते हुए कहा कि पुतिन मीठी बातें करते हैं लेकिन रात को बमबारी करते हैं। उन्होंने कहा कि रूस की जंग ने यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया है और अब अमेरिका यूक्रेन को जरूरी सुरक्षा मदद देगा। ट्रंप ने कहा कि वह अभी यह तय नहीं कर पाए हैं कि कितने पैट्रियट सिस्टम भेजे जाएंगे, लेकिन यूक्रेन को आधुनिक हथियार मिलेंगे

जेलेंस्की ने जताई राहत

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ट्रंप के इस कदम का स्वागत किया है। जेलेंस्की ने कहा कि वह पैट्रियट सिस्टम और मिसाइलों को लेकर अमेरिका के साथ मल्टी-लेवल समझौते के करीब हैं। यूक्रेन को उम्मीद है कि इससे रूस की तरफ से हो रहे ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोकने में बड़ी मदद मिलेगी।

रूस पर नए प्रतिबंधों की तैयारी

डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि वह पुतिन से बेहद नाराज़ हैं और जल्द ही रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा सकते हैं। सोमवार को उनकी मुलाकात नाटो महासचिव मार्क रट्टे से होगी, जहां इस मुद्दे पर अहम चर्चा होने वाली है। ट्रंप ने कहा कि रूस को अब चेतावनी देने की जरूरत नहीं, सीधे कार्रवाई करनी होगी।

सीनेट में पेश होगा नया बिल

अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम और रिचर्ड ब्लूमेंथल ने एक नया बिल लाने की बात कही है, जिससे ट्रंप को रूस के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की ताकत मिल जाएगी। ग्राहम ने इसे ‘युद्ध खत्म करने का हथौड़ा’ बताया। उनका कहना है कि इससे रूस के साथ-साथ उन देशों पर भी दबाव बनेगा जो रूस की मदद कर रहे हैं। इस लिस्ट में चीन, भारत और ब्राजील का नाम भी सामने आया है।

ब्लूमेंथल ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि यूरोप और अमेरिका में जमा रूस की संपत्ति को यूक्रेन के पुनर्निर्माण में लगाया जाए। सीनेटरों ने उम्मीद जताई है कि इस बिल से रूस पर आर्थिक शिकंजा कसने में बड़ी मदद मिलेगी।