सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के तहत—
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सांसदों का मासिक वेतन: ₹1,24,000 कर दिया गया है, जो पहले ₹1,00,000 था।
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दैनिक भत्ता: ₹2,500 कर दिया गया है, जो पहले ₹2,000 था।
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पेंशन: पूर्व सांसदों की पेंशन अब ₹31,000 होगी, जो पहले ₹25,000 थी।
इस फैसले को लेकर जहां कुछ लोगों ने इसे जरूरी बताया, वहीं विपक्ष और जनता के कुछ वर्गों ने सवाल भी खड़े किए हैं।
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समर्थन में तर्क: कुछ सांसदों का कहना है कि महंगाई को देखते हुए वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी जरूरी थी, क्योंकि इससे उन्हें अपने संसदीय कार्यों को और प्रभावी ढंग से करने में मदद मिलेगी।
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आलोचना: वहीं, कई लोगों ने इस फैसले पर नाराजगी जताई है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि जब आम जनता के लिए महंगाई बढ़ रही है और कई सरकारी कर्मचारियों को मामूली वेतन वृद्धि मिल रही है, तो सांसदों के वेतन और पेंशन में इतनी वृद्धि क्यों की गई?
सरकार का कहना है कि यह संशोधन सांसदों को बेहतर संसदीय कार्य करने में मदद करेगा, जबकि आलोचकों का मानना है कि इससे सरकारी खर्च और बढ़ेगा।
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस फैसले पर आगे कोई नई बहस होती है या इसे संसद और जनता की सहमति मिलती है।
