आरोपों का आधार क्या है?
हिमंता बिस्वा सरमा ने एलिजाबेथ के बारे में यह दावा किया है कि उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, और वे ISI से जुड़े कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के संपर्क में रही हैं। इस आरोप को आधार बनाकर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने एलिजाबेथ को देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा बताया। उनका कहना था कि एक भारतीय नागरिक का किसी विदेशी खुफिया एजेंसी से जुड़ा होना देश की सुरक्षा के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है।
हिमंता ने यह भी आरोप लगाया कि एलिजाबेथ के रिश्ते और उनके परिवार के सदस्यों के विदेशों में संपर्क देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकते हैं। इस आरोप को लेकर उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से गंभीर है और इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।
कांग्रेस और गौरव गोगोई का बचाव
कांग्रेस पार्टी और गौरव गोगोई ने इन आरोपों का पूरी तरह से खंडन किया है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री हिमंता पर राजनीतिक दबाव बनाने और विरोधियों को बदनाम करने का आरोप लगाया। गौरव गोगोई ने अपने परिवार के खिलाफ लगाए गए आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया है। उनका कहना था कि एलिजाबेथ का कोई ISI से संबंध नहीं है, और यह आरोप सिर्फ राजनीतिक विवादों को बढ़ाने के लिए लगाए गए हैं।
गौरव गोगोई ने यह भी कहा कि उनकी पत्नी ने ब्रिटिश पासपोर्ट निजी कारणों से लिया था और उसमें कोई भी देश विरोधी गतिविधि नहीं है। उन्होंने हिमंता बिस्वा सरमा को चुनौती दी कि यदि उनके पास ठोस सबूत हैं, तो उन्हें सार्वजनिक तौर पर पेश करना चाहिए।
क्या है मामला पीछे का?
इस विवाद की जड़ में एक बड़ा राजनीतिक मोर्चा है। हिमंता बिस्वा सरमा, जो असम में भाजपा सरकार के मुखिया हैं, ने कांग्रेस को लगातार राजनीतिक हमलों का निशाना बनाया है। असम में गौरव गोगोई और कांग्रेस पार्टी का प्रभाव भी खासी मजबूत है, और ऐसे आरोपों को लेकर हिमंता का कहना है कि यह केवल राजनीति का हिस्सा है, जिससे कांग्रेस को निशाना बनाया जा सके।
इस बीच, कई मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि हिमंता का यह कदम गौरव गोगोई की बढ़ती लोकप्रियता और उनकी पार्टी को कमजोर करने के लिए हो सकता है। ऐसे आरोप राजनीति के उथले खेल का हिस्सा बन सकते हैं, जो केवल लोगों का ध्यान भटकाने का काम करते हैं।
निष्कर्ष
गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ पर लगे ब्रिटिश पासपोर्ट और ISI कनेक्शन के आरोप, असम की राजनीति में एक नई तुल पैदा कर चुके हैं। यह आरोप केवल राजनीतिक बयानबाजी के रूप में नज़र आ रहे हैं, या फिर इसके पीछे सचमुच कुछ और है, यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पक्ष अपनी-अपनी बातों पर कायम हैं, और यह विवाद अब तक खत्म होता नहीं दिख रहा है।
दिलचस्प यह होगा कि क्या असम सरकार या केंद्र सरकार इस मामले में कोई ठोस कदम उठाती है, और क्या एलिजाबेथ के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती है? राजनीति की ये नफरतें और आरोप आने वाले समय में देश की सुरक्षा और राजनीति के बीच नई लकीर खींच सकते हैं।
