भारत सरकार ने 12 यूट्यूब चैनलों पर लगाया प्रतिबंध

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 22जून। सरकार ने गुरुवार 17 जून को 12 यूट्यूब चैनलों पर 134 वीडियो में प्रसारित फर्जी खबरों का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। इन यूट्यूब चैनलों के लाखों सब्सक्राइबर हैं।

पीआइबी की फैक्ट चेक यूनिट ने कहा कि यूट्यूब चैनलों ने बेटी की शादी के खर्चों को पूरा करने के लिए 51,000 रुपये का भुगतान, राशन कार्ड धारकों को कुल 2.5 लाख रुपये का लाभ और कोविड टीकों के बारे में फर्जी खबरें जैसे भ्रामक दावे करने वाले वीडियो दिखाए हैं।

वीडियो को यूट्यूब चैनल नीतिज्ञान4यू, केएल आनलाइन स्टडी , सरकारी खबर 21, मीडिया टन, न्यूजवेबट्ठ429 आनलाइन जाब आरके द्वारा पोस्ट किया गया था।

पीआइबी फैक्ट चेक यूनिट ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ऑनलाइन जऑब आरके नामक यूट्यूब चैनल के थंबनेल में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की है कि जनधन खाता धारकों को 2024 के आम चुनावों में जीत के बाद 10 हजार रुपये मिलेंगे। यह दावा फर्जी है। फर्जी खबरों से सावधान रहें।

यूट्यूब चैनल एएम न्यूज वाईटी ने दावा किया था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने प्रधानमंत्री मोदी की हार का ऐलान किया। पीआइबी फैक्ट चेक ने एक्स पर कहा कि यह दावा फर्जी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है।