समग्र समाचार सेवा
जयपुर, 10 जनवरी।
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में अपार खनिज सम्पदा मौजूद है, जिसका समुचित दोहन न केवल राजस्थान बल्कि हमारे देश की तस्वीर बदल सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को खनन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता, तकनीक, पारदर्शिता और इन्वेस्टमेन्ट फ्रेंडली नीति के साथ काम करेगी। उन्होंने इससे सम्बन्धित मुददों के त्वरित निस्तारण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वन विभाग, खान विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों की एक टास्क फोर्स गठित करने के भी निर्देश दिए।
श्री गहलोत 9 जनवरी को मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान में खनन क्षेत्र के विकास की संभावनाओं पर वेदांता समूह के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल एवं अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन के क्षेत्र में राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार लगातार सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में खनिज अन्वेषण को गति देने के लिए राज्य मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का गठन किया गया है। अब हम जल्द ही एक बेहतर खनिज नीति लाने जा रहे हैं। इससे राजस्थान में खनन के क्षेत्र में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण मिलेगा। निवेशकों को हमारी नीतियों और फैसलों की जानकारी मिल सके और वे विकास की यात्रा में हमारे भागीदार बन सकें, इसके लिए एक प्रभावी अभियान भी चलाया जाएगा।
श्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान में दूसरे राज्यों के मुकाबले कहीं अधिक खनिज सम्पदा मौजूद है, लेकिन समुचित दोहन नहीं होने के कारण राजस्व प्राप्ति में इसका हिस्सा काफी कम है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में खनन क्षेत्र का विकास होने पर राजस्व में बड़ी वृद्धि के साथ-साथ रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी हो सकेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खनिजों के एक्सप्लोरेशन को वैज्ञानिक और तकनीकी दक्षता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि खनन कम्पनियों को रिसोर्सेज से सम्बन्धित आंकड़ों की पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराएंगे और हमारा प्रयास है कि प्रदेश में ऑक्शन की प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारदर्शी तरीके से पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि लीज आवंटन और ऑक्शन से संबंधित प्रक्रियाओं की मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग की जाएगी।
श्री गहलोत ने खनन श्रमिकों को सिलिकोसिस जैसी घातक बीमारी से बचाने के लिए वेदांता समूह को अनुसंधान कर रिपोर्ट तैयार करने का सुझाव दिया। इस विषय में किये गये अनुसंधान का लाभ देशभर के खनन श्रमिकाें को मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि इस बीमारी से बड़ी संख्या में श्रमिकों की जान चली जाती है। राज्य सरकार सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिकों के कल्याण के लिए अक्टूबर 2019 में ही सिलिकोसिस नीति लागू कर चुकी है।
खान मंत्री श्री प्रमोद जैन भाया ने वेदांता समूह की कम्पनी केयर्न एनर्जी द्वारा बाड़मेर में तेल एवं गैस उत्पादन के कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विभिन्न खनिजों के रूप में भरपूर संपदा मौजूद है। खनन विभाग इस क्षेत्र के विकास के लिए तमाम समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध है।
वेदांता समूह के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल ने कहा कि राजस्थान खनिजों के रूप में धन उपजाने वाली धरती है। यहां जिंक से लेकर सिल्वर, लेड, कॉपर और सोने के साथ-साथ गैस, तेल, लाइमस्टोन और पोटाश जैसे खनिज भरपूर मात्रा में हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान विभिन्न खनिजों के लिए ऑक्शन प्रक्रिया को बेहतर बनाकर तथा तकनीक उपयोग कर इस क्षेत्र में देश का अव्वल राज्य बन सकता है। प्रदेश में सौर ऊर्जा क्षेत्र में भी विकास की प्रबल क्षमता मौजूद है।
श्री अग्रवाल ने कहा कि विदेशों से आयात होने वाले लगभग सभी खनिज राजस्थान में उपलब्ध हैं। इन खनिज भण्डाराें के पर्याप्त दोहन से ऎसे आयात में होने वाले खर्च का 63 प्रतिशत राजस्व राजस्थान को मिल सकता है। उन्होंने राज्य सरकार से इस क्षेत्र के विकास के लिए नये स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने, आईआईटी और आईआईएम सहित इस क्षेत्र के विशेषज्ञ संस्थानों से युवाओं को आकर्षित करने, बैकों और वित्तीय संस्थाओं की मदद लेने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेशकों की ‘ना लाभ-ना हानि’ के सिद्धान्त पर भागीदारी इस क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकती है।
श्री अग्रवाल ने कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों को नंदघर के रूप में विकसित करने की योजना को आगे बढ़ाने की इच्छा भी जाहिर की। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के 11 जिलों में लगभग 1100 नंदघर विकसित किए गए हैं, जहां छोटे बच्चों को पोषाहार उपलब्ध कराने के साथ ही इन केन्द्रों से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप सशक्त बनाया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान में कोरोना के कुशल प्रबंधन की सराहना भी की।
ऊर्जा मंत्री श्री बीडी कल्ला और राजस्व मंत्री श्री हरीश चौधरी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक से जुड़े। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री गोविन्द शर्मा, प्रमुख सचिव वित्त श्री अखिल अरोरा, प्रमुख सचिव खान विभाग श्री अजिताभ शर्मा, प्रमुख सचिव राजस्व श्री आनंद कुमार, प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री दिनेश कुमार, शासन सचिव महिला एवं बाल विकास श्री केके पाठक, शासन सचिव उद्योग श्री आशुतोष पेडणेकर एवं जनसम्पर्क आयुक्त श्री महेन्द्र सोनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
