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By Global Governance News
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December 25, 2020

महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना अधिक से अधिक पात्र लोगों को लाभ दिलाना सुनिश्चित करें : मुख्यमंत्री

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली/ जयपुर, 25 दिसम्बर 2020। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश के हर गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को सरकारी एवं निजी अस्पतालों में निशुल्क उपचार के लिए राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। उन्होंने निर्देश दिए कि इस योजना से अधिक से अधिक पात्र लोगों को लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए। श्री गहलोत 24 दिसम्बर को मुख्यमंत्री निवास पर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों को निशुल्क गुणवत्ता युक्त इलाज उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण योजना है। चिकित्सा एवं अन्य संबंधित विभाग इस योजना को प्रभावी तरीके से लागू करें। राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी 1400 करोड़ प्रतिवर्ष मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा संचालित आयुष्मान भारत योजना में सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना, 2011 के आधार पर लाभार्थियों का चयन किए जाने के कारण प्रदेश के करीब 59 लाख परिवार ही पात्र थे, लेकिन राजस्थान में विस्तृत रूप में लाई गई इस योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को भी इसमें जोड़कर कुल 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को लाभ दिया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा शेष परिवारों के लिए अंशदान नहीं दिया जा रहा है। साथ ही, प्रदेश में योजना के तहत प्रीमियम राशि प्रति परिवार 1662 रूपये है, जबकि केन्द्र सरकार की ओर से प्रीमियम राशि 1052 रूपये निर्धारित कर उसके अनुरूप अंशदान दिया जा रहा है। इसके चलते योजना में केन्द्र से केवल 400 करोड़ रूपये का अंशदान मिल रहा है, जबकि राज्य सरकार इस पर 1400 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष स्वयं वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश के शेष पात्र परिवारों को भी योजना में शामिल करने तथा वास्तविक प्रीमियम राशि के अनुपात में अंशदान दिए जाने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया जाए। कोविड और हीमोडायलिसिस को भी योजना में शामिल करें श्री गहलोत ने निर्देश दिए कि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना में कोविड-19 और हीमोडायलिसिस बीमारी को भी शामिल किया जाए। उन्होंने इसका खर्च राज्य मद से दिये जाने की स्वीकृति भी दी। उन्होंने कहा कि योजना की प्रभावी क्रियान्विति के साथ-साथ गहन मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित करें। कोई भी अस्पताल फर्जी क्लेम सहित अन्य अनियमितताएं नहीं कर सके इसके लिए आईटी आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित कर टीपीए के माध्यम से गहन निगरानी रखी जाए। साथ ही शिकायत सामने आने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाए। शासन सचिव चिकित्सा एवं...